केंद्र के साथ राज्य में भी प्रमोशन में आरक्षण: रामविलास पासवान

  By : Bankatesh Kumar | June 13, 2018 7:11 pm
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नई दिल्ली। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमोशन में आरक्षण केंद्र के साथ-साथ राज्य में भी जारी होगा। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण कानून के तहत देने को कहा था। ऐसे में लोगों को आरक्षण के लेकर संदेह था कि यह सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होगा। लेकिन बैठक के बाद आज स्पष्ट हो गया कि प्रमोशन में आरक्षण केंद्र और साथ में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को एससी/ एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में सरकार को कानून के मुताबिक चलने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने कहा है कि कानून के मुताबिक प्रोन्नति देने पर सरकार पर कोई रोक नहीं है। हालांकि ये सब कोर्ट के अगले आदेश के आधीन होगा। लेकिन साथी ही एससी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई, जिसमें इस तरह के आरक्षण पर एक कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार को एम नागराज की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नति देने से पहले पिछड़ेपन के आंकड़े जुटाने होंगे।

दरअसल केंद्र सरकार 2019 के आम चुनाव को देखते हुए दलित मतदाताओं को खुश करने के लिए दनादन फैसलें ले रही है। क्योंकि 2 अप्रैल को आरक्षण को लेकर ही देशभर में दलित आंदोलन हुए थे। इस दौरान पूरा दलित समाज सड़कों पर आ गया था। इसमें 10 से 12 लोगों की मौतें भी हो गईं थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी/ एसटी एक्ट में कुछ बदलाव किया था। इसके बाद दलित समाज में छुट्ठी अफवाह फैलाई गई कि मोदी सरकार ने आरक्षण का खत्म कर दिया है। इसके बाद दलित आंदोलन करने के लिए सड़क पर आ गए।