आम्रपाली ग्रुप के सभी अकाउंट सीज, सरकार देगी सबको घर

  By : Shubham Srivastawa | August 1, 2018 6:07 pm

नई दिल्ली। आम्रपाली ग्रुप से घर खरीदने वालों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप  की सभी 40 कंपनी और उनके डायरेक्टर के बैंक खाते और चल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि आम्रपाली ग्रुप कोर्ट को भ्रमित कर ‘डर्टी गेम’ खेल रहा है। ऐसे में कोर्ट ने डायरेक्टर्स की व्यक्तिगत संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कंपनी के चैयरमैन अनिल शर्मा को आदेश दिया है कि वह ग्रुप के सभी डायरेक्टर्स के पैन कार्ड और बैंक डिटेल गुरुवार तक उपलब्ध कराएं। जिसके बाद इसकी सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।  वहीं कोर्ट ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव और एनबीसीसी के अध्यक्ष को भी समन भजते हुए कहा है कि वह गुरुवार तक अदालत में हाजिर हों और यह बताएं कि आम्रपाली के प्रोजेक्ट समय से पूरा हो जायेगा इसके लिए वे क्या अहम् कदम हैं।

दरअसल, इसी साल मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह कंपनी तकरीबन 2765 करोड़ रुपये दूसरे कामों में ट्रांसफर कर दिए। जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा कि वह 250 करोड़ रुपये कोर्ट में फ़ौरन जमा करे। कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा था कि जिन प्रोजेक्ट्स में लोग रह रहे हैं, उस जगह की बेसिक सुविधाएं भी मुहैया कराए।

बता दें कि नोएडा में नये घर के लिए तकरीबन सैकड़ों लोगों ने आम्रपाली ग्रुप से कुछ सालों पहले बुकिंग कराई थी, लेकिन उन्हें अपना घर नहीं मिला। इस मामले में अब कहना है कि कोर्ट इस प्रोजेक्ट्स को एनबीसीसी को सौंप सकता है। जिसे पूरा कर नया घर बुकिंग करने वालों को सौंप सके।